नई दिल्ली, Modi Schemes :- सरकार सभी गांव में पंचायतों को अपडेट करने के लिए लगातार काम कर रही हैं. अब सरकार ने सभी पंचायतों को 15 अगस्त तक UPI सुविधा देने का टारगेट बनाया है. देश में सभी गांव की पंचायतें विकास कार्य और राजसव संग्रह के लिए इस साल स्वतंत्रता दिवस से जरूरी रूप से डिजिटल पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करेंगे. यह जानकारी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दी गई है.
अब से पंचायत करेगी डिजिटल भुगतान
पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार का कहना है कि करीब 98% पंचायतें पहले से से ही यूपीआई पेमेंट को इस्तेमाल कर रही हैं. सुनील कुमार का कहना है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के जरिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. अब से सभी पंचायत भुगतान डिजिटल तरीके से करेगी चेक और नकदी से भुगतान को बंद कर दिया जाएगा.
15 जुलाई तक चुन सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर
मंत्रालय के अनुसार पंचायतों को 15 जुलाई तक सर्विस प्रोवाइडर को चुनना होगा. साथ ही 30 जुलाई तक वेंडर के बारे में बताना होगा. हर एक पंचायत को एक वंडर चुनने के लिए कहा गया है. यह एक Vendor पूरे Area को कवर करेगा. साथ ही सभी लेनदेन पर भी निगरानी रखेगा. पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल का कहना है कि डिजिटल लेनदेन शुरू होने से भ्रष्टाचार भी कम होगा. Digital लेनदेन होने के बाद नगदी में लेनदेन कम हो जाएगा.
