GST Traders Insurance: GST नंबर लेने वालों की बल्ले- बल्ले, सरकार ने इस लाभ को देने की घोषणा
नई दिल्ली, GST Traders Insurance : देश में भारत सरकार द्वारा National Retail Trade Policy को जल्द ही Introduce करवाया जाएगा. इस Policy को लाने का मुख्य उद्देश्य Small और Medium Businessmen है. यह वह Businessmen है जो कि माल और GST System से जुड़े हैं. हालांकि हो सकता है कि सरकार GST के अंदर Registered Traders के लिए कुछ दिनों में बीमा योजना भी Introduce कर सकती है.
रिटेल ट्रेड का होगा डिजिटाइजेशन
इससे यह साफ है कि सरकार देश में Retail Trade को बढ़ावा दे रही है. इसी वजह से Domestic Traders के बारे में सोच कर ही इस Policy को पेश किया गया है. सिर्फ इतना ही नहीं इस Policy को लाने का मकसद Retail Trade का Digitization भी है. आधिकारिक सूत्रों की माने तो National Retail Trade Policy को लाने के कुछ उद्देश्य हैं जिनमें से एक है व्यापारियों के लिए एक बेहतर और मजबूत Infrastructure उनको उपलब्ध कराना. जिससे कि उनको कर्ज लेने में कोई खास दिक्कत ना आए. आप ये लेख KhabriRaja.Com पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
पॉलिसी से क्या-क्या मिलेंगे फायदे
इस Policy की मदद से हमारे देश में Retail Trade का Modernization भी होगा. इसके और भी काफी फायदे हैं जैसे कि Supply Chain में बेहतर Infrastructure, डिजिटाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट और शिकायतों को निपटाने के लिए व्यवस्था. दुनिया में Retail बाजार में भारत पांचवें नंबर पर आता है. इस वजह से एक अच्छी बीमा योजना वित्तीय सेवा विभाग एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा तैयार की जा रही है. इस एक्सीडेंट बीमा पॉलिसी का फायदा सिर्फ वही Traders उठा पाएंगे जिनका GST में रजिस्ट्रेशन होगा.
ई-कॉमर्स सेक्टर में भी आएगा बदलाव
E-Commerce Sector को भी National Retail Trade Policy से फायदा मिलेगा. सरकार इस Policy के जरिए E-Commerce Sector को Regulate करने का प्रयास करेगी जिससे कि सेक्टर में काफी बदलाव आएगा. Retail Traders के लिए भी इस Policy की मदद से काम करने में दिक्कत नहीं आएगी. इस Policy के अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टम Develop कराया जाएगा. कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि हमारे देश का रिटेल सेक्टर अकेला एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए कोई भी फिक्स पॉलिसी नहीं है. इस रिटेल ट्रेड पॉलिसी के जरिए रिटेल सेक्टर में काफी आसानी हो जाएगी.
