Rice Export Ban: अब आम जनता को नहीं मिलेगा महंगा चावल, सरकार ने तैयार किया ये वाटरप्रूफ प्लान
नई दिल्ली, Rice Export Ban :- सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं. हाल ही में गेहूं की खुली बाजार में नीलामी के बाद सरकार ने चावल पर उच्च शुल्क लगाया है. एक् सपोर्ट महंगा होने से देश में चावल की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकेगा. सरकार ने हाल ही में चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया है. इस कदम का उद्देश्य घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखना और उच्च स्टॉक को बचाना है.
25 प्रतिशत चावल देश से होता है निर्यात
वित्त मंत्रालय ने 25 अगस्त को लगाया गया निर्यात शुल्क 16 अक्टूबर, 2023 तक लागू रहेगा. सीमा शुल्क बंदरगाहों में पड़े ऐसे उसना चावल पर शुल्क छूट मिलेगी, जो एलईओ नहीं दिए गए हैं और 25 अगस्त, 2023 से पहले वैध LC से समर्थित हैं. इन प्रतिबंधों के साथ, भारत ने गैर-बासमती चावल की सभी प्रजातियों को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. गैर-बासमती सफेद चावल लगभग 25 प्रतिशत देश से निर्यात होता है.
अप्रैल-जून में चावल का निर्यात करीब 15.54 लाख टन
खुदरा कीमतों पर प्रतिबंध पिछले महीने सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा और खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखेगा. पिछले वर्ष सितंबर में टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात करीब 15.54 लाख टन था, जो एक साल पहले केवल 11.55 लाख टन था. गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि खाद्यान्न की कीमतें बढ़ी थीं और अधिक निर्यात हुआ था. जुलाई में खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बीच वार्षिक खुदरा या उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 7.44% पर पहुंच गई, जो जून में 4.87% था. एक सप्ताह पहले, भारत ने प्याज पर ४० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाकर घरेलू उपलब्धता बढ़ा दी थी.
