Haryana News: इस राज्य के सरकारी दफ्तरों में पिलाई जाएगी शराब, इतनी सस्ती मिलेगी बीयर और वाइन
चंडीगढ़ :- आमतौर पर देखा है कि लोग शराब का सेवन करते हैं लेकिन लोग शराब का सेवन या तो घर पर करते हैं या फिर अपने Personal Office में करते हैं. लेकिन अब जैसे हम Films में देखते हैं कि लोग ऑफिस में काम करते-करते Drink के मजे उठाते हैं वैसे ही अगर सच में वर्कप्लेस पर लोग एक साथ ड्रिंक करें तो क्या होगा? ऐसा करना कानूनी जुर्म है. लेकिन अब भारत में जल्द ही ऐसे नजारे देखने को मिल सकते हैं. जैसे फिल्मों में लोग ऑफिस में एक साथ ड्रिंक करते हैं वैसे ही नजारा अब भारत में भी देखने को मिल सकता है. अब आप Office Canteen में चाय, कॉफी की तरह शराब भी ऑर्डर कर सकते हैं.
ऑफिस में शराब को परोसने की मिली छूट
हरियाणा में जल्द ही ऐसा कुछ होने वाला है जिसको देखकर लोगों को हैरानी होगी. नई आबकारी नीति के तहत राज्य सरकार ने कई ऑफिस को शराब परोसने की छूट दी है. इसके लिए Haryana की सरकार ने आबकारी नीति (Excise Policy) में भी कुछ बदलाव किए हैं यह नीति सरकार ने केवल बियर या वाइन जैसी उन ड्रिंक्स के लिए लागू की है जिनमें Alcohol की मात्रा कम होती है.
कौन उठा सकता है नई सुविधा का लाभ
राज्य सरकार की इस नई आबकारी नीति के अनुसार उन ऑफिस को इसका लाभ उठाने का अवसर मिलेगा जहां पर कम से कम 5000 लोग काम करते हो और मिनिमम कवर्ड एरिया 100000 स्क्वायर फीट हो. ऐसे ऑफिस में परिसर में बीयर या वाइन का सेवन किया जा सकेगा. राज्य की नई आबकारी नीति के तहत इसके लिए कंपनियों को पूरे साल के ₹1000000 का भुगतान करना होगा, जिस ऑफिस में 5000 से ज्यादा कर्मचारी और जिसका एरिया 100000 स्क्वायर फीट से बड़ा होगा वह इसका भुगतान करके 1 साल के लिए License ले सकते हैं.
वाइन और बीयर भी होंगी सस्ती
नई आबकारी नीति को अगले महीने यानी जून 2023 से लागू किया जाएगा. इसका मतलब बड़े ऑफिस और दफ्तरों में अगले महीने से कैंटीन में बियर की सुविधा दी जाएगी. सरकार ने बीयर और वाइन पर Excise Duty को भी कम कर दिया है, जिसके कारण बीयर और वाइन की कीमतों में कमी आएगी.
सस्ता हो जाएगा बार लाइसेंस
हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति 2023- 24 को इसी सप्ताह मंजूरी दी है. इस नई नीति को 22 जून से लागू किया जाएगा. नई नीति लागू होने के बाद से ने सिर्फ बियर और वाइन सस्ती होगी बल्कि साथ-साथ रेस्टोरेंट, पड़ व कैफे के लिए लाइसेंस लेना भी सस्ता हो जाएगा. सरकार ने लाइसेंस शुल्क को कम किया है. हरियाणा के गुरुग्राम जैसे शहर में कई बड़े कॉरपोरेटर सेंटर हैं. मल्टीनेशनल कॉरपोरेटर को यह नई नीति पसंद आ सकती हैं.
